New Tax Slabs from 1 April 2025 | नवीन कर स्लॅब

New Tax Slabs from 1 April 2025

New Tax Slabs from 1 April 2025 | 1 एप्रिल 2025 पासून उत्पन्न कर रचनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत, त्या विषयी जाणून घ्या.

1 एप्रिल 2025 रोजी, नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे. 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, भारत सरकारने उत्पन्न कर रचनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या, ज्याचा उद्देश खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढवणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे हा आहे. हे बदल 1 एप्रिल 2025 पासून आर्थिक वर्ष 2025-26 (मूल्यांकन वर्ष 2026-27) साठी लागू होणार आहेत. (New Tax Slabs from 1 April 2025)

करदात्यांसाठी नवीन आयकर स्लॅब समजून घेणे महत्वाचे आहे, कारण तुमचा नियोक्ता तुम्हाला नवीन आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी नवीन आणि जुन्या कर प्रणालींपैकी एक निवडण्यास सांगणार आहे. अशावेळी ही निवड सोपी व्हावी म्हणून नवीन कर प्रणाली अंतर्गत नवीन उत्पन्न कर स्लॅब व जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत उत्पन्न कर स्लॅब दिलेले आहेत. तसेच काही महत्त्वाचे आयकर बदल आपणास माहित असले पाहिजेत.

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत सुधारित उत्पन्न कर स्लॅब

उत्पन्न श्रेणीकर दर
₹ 0 – 4,00,0000%
₹ 4,00,001- 8,00,0005%
₹ 8,00,001-12,00,00010%
₹ 12,00,001-16,00,00015%
₹ 16,00,001-20,00,00020%
₹ 20,00,001-24,00,00025%
₹ 24,00,001 आणि त्याहून अधिक30%

जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत उत्पन्न कर स्लॅब

बरेच व्यक्ती काही विशिष्ट वजावट आणि सूट मागत असतील, ज्यामुळे नवीन कर प्रणालीच्या तुलनेत जुनी कर प्रणाली त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरते.

उत्पन्न श्रेणीकर दर
₹ 0-2,50,0000%
₹ 2,50,001-5,00,0005%
₹ 5,00,001-10,00,00020%
₹ 10,00,001 आणि त्याहून अधिक30%

जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत उत्पन्न कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये नवीन कर प्रणाली लागू झाल्यापासून, सरकारने फक्त नवीन कर प्रणालीमध्ये बदल केले आहेत.

तथापि, नवीन कर प्रणाली विपरीत, जुनी कर प्रणाली अनेक वजावट आणि कर सवलती देते. यामध्ये घरभाडे भत्ता (HRA), रजा प्रवास भत्ता (LTA), कलम 80C नुसार 1.5 लाख रुपयांची करसवलत (80C अंतर्गत कर बचत टिप्स), 50,000 रुपयांची अतिरिक्त NPS वजावट, वैद्यकीय विमा प्रीमियम भरण्यासाठी कलम 80D नुसार 25,000/50,000 रुपयांची करसवलत इत्यादींचा समावेश आहे.

प्रमुख मुद्दे

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत नवीन उत्पन्न कर स्लॅबमध्ये मूळ सूट मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 4 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 दरम्यान 4 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरण्याची आवश्यकता नाही. (New Tax Slabs from 1 April 2025)

वाढलेली कर सवलत मर्यादा

आयकर स्लॅबमध्ये बदल करण्याबरोबरच, सरकारने कलम 87A अंतर्गत कर सूट देखील वाढवली आहे. या कर सूटमुळे करदात्यांना त्यांचे निव्वळ करपात्र उत्पन्न निर्दिष्ट उत्पन्न पातळीपेक्षा जास्त नसल्यास शून्य कर भरावा लागतो.

₹ 12 लाखांपर्यंतचे निव्वळ करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कलम 87A अंतर्गत ₹ 60,000 च्या कर सवलतीचा फायदा होऊन शून्य कर भरावा लागेल. पगारदार करदात्यांसाठी, मानक वजावट ₹ 75,000 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे ₹ 12.75 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त झाले आहे.

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये बदल झाल्यामुळे, 12 लाख रुपयांचे निव्वळ करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला 1 एप्रिल 2025 पासून 83,200 रुपयांची (सेससह) कर बचत मिळेल. (New Tax Slabs from 1 April 2025)

मानक वजावटीत वाढ

पगारदार व्यक्तींसाठी मानक वजावट ₹ 50,000 वरून ₹ 75,000 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे करदात्यांना अतिरिक्त दिलासा मिळतो. (New Tax Slabs from 1 April 2025)

पर्यायी व्यवस्था

करदात्यांना सुधारित स्लॅबसह नवीन कर व्यवस्था आणि विविध सूट आणि वजावटी देणाऱ्या जुन्या व्यवस्था यापैकी एक निवडता येते. ही लवचिकता व्यक्तींना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीशी सर्वोत्तम जुळणारी व्यवस्था निवडण्याची परवानगी देते.

अधिभार आणि उपकर

अधिभार दर मागील वर्षांप्रमाणेच राहतात, काही प्रकरणांमध्ये कमाल 15% दर लागू आहे, जसे की विशिष्ट विभागांतर्गत लाभांशातून मिळणारे उत्पन्न आणि भांडवली नफा. याव्यतिरिक्त, प्राप्तिकर रकमेवर 4% आरोग्य आणि शिक्षण उपकर आकारला जात आहे. (New Tax Slabs from 1 April 2025)

करदात्यांवर परिणाम

हे बदल खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढवण्यासाठी डिझाइन केले आहेत, ज्यामुळे घरगुती वापर आणि बचत वाढेल. पुनर्रचित कर स्लॅब आणि वाढीव मानक वजावटीचा विशेषतः मध्यम-उत्पन्न गटांना फायदा होतो, जो ग्राहक खर्च वाढवून आर्थिक वाढीला चालना देण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे.

करदात्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आर्थिक परिस्थिती आणि पात्र वजावटींवर आधारित कोणते अधिक फायदे देते हे निर्धारित करण्यासाठी नवीन आणि जुन्या दोन्ही कर व्यवस्थांचे मूल्यांकन करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. (New Tax Slabs from 1 April 2025)

Error: View 55cff900qc may not exist
Scroll to Top