Tax rules about savings accounts | बचत खात्यांबाबतचे कर नियम

Tax rules about savings accounts | बचत खात्यांबाबतचे कर नियम, एका व्यक्तिला किती बचत खाती ठेवता येतात?, त्या बाबत आयकर नियम व पीएफ व्याजावर कर या विषयी जाणून घ्या.

बचत खाती व आयकराबाबत एक सामान्य प्रश्न असा आहे; की, जो बहुतेक लोकांना पडलेला असतो. एक व्यक्ती एकाच वेळी किती बचत खाती कार्यरत ठेवू शकते? म्हणजे आयकर विभागाकडून त्या व्यक्तीला; कोणतिही नोटीस येणार नाही. (Tax rules about savings accounts)

तसेच एक व्यक्ती आपल्या बचत खात्यात; किती जास्तीत जास्त रक्कम शिल्लक ठेवू शकते? जेणेकरुन आयकर विभाग नोटीस पाठवणार नाही. असे करदात्याच्या मनात बचत बँक खात्याबाबत; अनेक संभ्रम निर्माण करणारे प्रश्न असतात. नागरीकांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी; Tax rules about savings accounts या लेखात सविस्तर माहिती दिलेली आहे.

प्राप्तिकर व बचत खाती यांचा संबंध काय आहे?

एक व्यक्ती एकाच वेळी; किती बचत खाती कार्यरत ठेवू शकते? म्हणजे आयकर विभागाकडून त्या व्यक्तीला; कोणतिही नोटीस येणार नाही. या बाबत असा कोणताही आयकर नियम नाही; की, ज्याद्वारे जास्तीत जास्त बचत खाती असलेल्या व्यक्तीस; आयकर विभागाकडून नोटीस येणार आहे. याचा अर्थ असा आहे की; बचत खात्याशी प्राप्तिकराचा काहीही संबंध नाही. एखादी व्यक्ती आपल्याला पाहिजे तितकी बचत खाती उघडू शकते.

दुसरा प्रश्न असा होता की, एक व्यक्ती आपल्या बचत खात्यात; किती जास्तीत जास्त रक्कम शिल्लक ठेवू शकते? जेणेकरुन आयकर विभाग नोटीस पाठवणार नाही. (Tax rules about savings accounts)

एखादया व्यक्तीच्या खात्यात ठेवल्या जाणाऱ्या जास्तीत जास्त रकमेवर; कोणतीही मर्यादा नाही, जी आयकराशी संबंधित आहे. एखादी व्यक्ती आपल्या बचत खात्यात; हवी तेवढी रक्कम ठेवू शकते. मात्र व्यवहारांवर; आयकर नियम लागू आहे. म्हणजेच बचत खात्यातील किती रक्कम तुम्ही कुठे; व कशी खर्च करता. तुम्ही ती रक्कम रोखीने खर्च करा; किंवा क्रेडिट-डेबिट कार्डचा वापर करुन खर्च करा, या बाबत काळजी घेतली पाहिजे. (Tax rules about savings accounts)

रोख व्यवहार करताना कोणती काळजी घ्यावी?

एक किंवा अनेक बचत खाती असलेल्या व्याक्तीला; जर आयकर नोटीस टाळायची असेल तर; त्यांनी रोख व्यवहारांची काळजी घेतली पाहिजे. जर खातेदाराने याकडे लक्ष दिले तर; आयकर कारवाई टळू शकते. त्यासाठी खातेदाराने एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे; ती म्हणजे एका वर्षात दहा लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार करु नयेत. एक व्यक्ती आपल्या खात्यातून; दहा लाखांपेक्षा जास्त रक्कम काढू शकत नाही; किंवा त्या बचत खात्यात; दहा लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करु शकत नाही. जर खातेदाराने हा नियम मोडला तर त्या व्यक्तीला आयकर नोटीस येऊ शकते.

नोटबंदीनंतर बँकांना एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त रोख व्यवहारांवर; शुल्क आकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढे, RBI ने असामान्य रोख व्यवहारांची चौकशी करणे; अनिवार्य केले आहे. याचे कारण असे की जेव्हा; 500 आणि 1000 रुपयांची रोकड जमा होते; तेव्हा बरेच गैरप्रकार लक्षात आले. अशी प्रकरणे हाताळताना अधिकार्‍यांच्या मूल्यांकनासाठी; मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियेचे वर्णन करणारे एक परिपत्रक वित्त मंत्रालयाने पारित केले. त्यानुार तुमच्या व्यवहारासाठी पडताळणी वॉरंट जारी केले जाऊ शकते. (Tax rules about savings accounts)

एका वर्षात किती रक्कम जमा किंवा काढली जावी?

एखादया व्यक्तीने बचत खात्यात एका वर्षात; फक्त दहा लाख जमा करावेत किंवा काढावेत. जर दहा लाखांपर्यंत रक्कम जमा केली किंवा एकूण दहा लाखाच्या बदल्यात रक्कम काढली; तर नोटीसची शक्यता अधिक वाढते. जर दहा लाखांची मर्यादा ओलांडली तर; आयकर कारवाई शक्य आहे, ती कोणीही वाचवू शकत नाही. बचत बँक खात्यासाठी हा नियम आहे. सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे; एकच व्यवहार दोन लाखांपेक्षा जास्त नसावा; आणि एकूण व्यवहार एका वर्षात दहा लाखांपेक्षा जास्त नसावा. जर एखादया व्यक्तीने हा नियम मोडला तर; आयकर विभाग कारवाई करेल. (Tax rules about savings accounts)

आयकर विभागाला व्यवहारांची माहिती कशी मिळते?

जर एखादया व्यक्तीने एका वर्षात दहा लाखांपेक्षा जास्त; किंवा एकाच वेळी दोन लाखांपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार केला; तर आयकर विभागाला त्याची माहिती कशी मिळते? जर पॅन नंबर बँक खात्याशी लिंक केलेला असेल; आणि तुम्ही तुमच्या बचत खात्यातून दहा लाखांपेक्षा जास्त रक्कम काढली किंवा जमा केली तर; आयकर विभागाला पॅनद्वारे माहिती मिळते.

जर पॅन लिंक नसेल, तर ज्या बँकेत तुम्ही दहा लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली किंवा काढली; तर ही माहिती ती बँक आयकर विभागाला कळवते. कर विभागाला माहिती देण्यासाठी सहकारी बँक; आणि पोस्ट मास्टर जनरल यांचीही नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सहकारी बँका किंवा पोस्ट ऑफिस यांचेद्वारे पैसे जमा करता येतात; किंवा काढता येतात. त्यामुळे सहकारी बँक आणि पोस्ट मास्टर जनरल यांनाही माहिती देण्याचा अधिकार दिलेला आहे. (Tax rules about savings accounts)

चालू खात्याचा नियम काय आहे?

एका आर्थिक वर्षात जर एखाद्या व्यक्तीने; बँक ड्राफ्ट खरेदी करण्यासाठी किंवा वेतन आदेश घेण्यासाठी; दहा लाखांपेक्षा जास्त रक्कम रोख खर्च केली; तर त्याला नोटीस मिळू शकते. रिझर्व्ह बँकेने प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंटचा दर्जा दिलेले उत्पादन; खरेदी करण्यासाठी आर्थिक वर्षात दहा लाखांपेक्षा जास्त खर्च केल्याबद्दलही; कारवाई केली जाऊ शकते.

चालू खात्यासाठी देखील असाच नियम आहे; परंतु व्यवहाराची मर्यादा पन्नास लाख ठेवण्यात आली आहे. चालू खात्यावर एका वर्षात पन्नास लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करु शकत नाही; किंवा पन्नास लाखांपेक्षा जास्त रक्कम काढू शकत नाही. हे काम धनादेश देऊनही करता येत नाही. (Tax rules about savings accounts)

आता पी.एफ. व्याजावर भरावा लागणार कर, सरकारचा नवा नियम

केंद्र सरकारने नवीन आयकर नियमावली अधिसूचित केली आहे; त्या अंतर्गत विद्यमान भविष्य निधी खाते दोन स्वतंत्र खात्यांमध्ये विभागले जाईल. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने या संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार, पीएफवरील व्याज मोजण्यासाठी पीएफ खात्यातच एक वेगळे खाते उघडले जाईल. (Tax rules about savings accounts)

पीएफ खाते दोन विभागामध्ये विभागले जाईल

नवीन अधिसूचनेनंतर, सर्व कर्मचा-यांचे भविष्य निधी खाते करपात्र आणि कर-नसलेल्या योगदान खात्यांमध्ये विभागले जाईल.

पीएफ व्याजावर कर केंव्हापासून लागू होईल?

सीबीडीटी च्या अधिसूचनेनुसार 31 मार्च 2021 पर्यंत; कोणत्याही योगदानावर कोणताही कर लावला जाणार नाही, परंतु 2020-21 आर्थिक वर्षानंतर पीएफ खात्यांवर मिळणारे व्याज करपात्र असेल; आणि त्याची स्वतंत्र गणना केली जाईल. पीएफ खात्यात 2021-22 आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये वेगवेगळी खाती असतील.

सीबीडीटी ने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की; नवीन नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील; परंतु 2021-22 आर्थिक वर्षापर्यंत, जर तुमच्या खात्यात वार्षिक ठेव 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर; त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र असेल. आणि त्यावर तुम्हाला कर भरावा लागेल. लोकांना पुढील वर्षाच्या आयकर विवरणपत्रात; या व्याजाची माहिती द्यावी लागेल.

यापूर्वी एकदा हा प्रस्ताव मागे घेतलेला आहे

यापुर्वी देखील 2016 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या एकूण रकमेपैकी; 60 टक्के रकमेच्या व्याजावर कर लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानंतर सरकारच्या या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला; आणि माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तो प्रस्ताव मागे घेतला होता. (Tax rules about savings accounts)

लोकसभेमध्ये निवेदन करुन त्यांनी हा प्रस्ताव; मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावेळी विविध कर्मचारी संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी; सरकारच्या या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता. (Tax rules about savings accounts)

टीप: येथे असलेली माहिती सामान्य स्वरुपाची आहे आणि ती केवळ शैक्षणिक हेतूंसाठी आहे. येथे कोणत्याही गोष्टीचा अर्थ गुंतवणूक, आर्थिक किंवा कर आकारणी सल्ला म्हणून घेतला जाऊ नये. तसेच कोणत्याही आर्थिक उत्पादनासाठी आमंत्रण, विनंती किंवा जाहिरात म्हणून विचार केला जाऊ नये. (Tax rules about savings accounts)

वाचकांना विवेकबुद्धीचा वापर करण्याचा सल्ला दिला जातो आणि कोणत्याही आर्थिक उत्पादनाच्या संदर्भात कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी स्वतंत्र व्यावसायिक सल्ला घ्यावा. या माहितीच्या वापरामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही निर्णयासाठी मराठीबाणा जबाबदार नाही. (Tax rules about savings accounts)

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.